विकास के नए द्वार खोलती राजस्थान की सड़कें

राजस्थान के सीकर जिले के आसपास की बस्तियों में रहने वाले ज्यादातर पुरुष कई पीढ़ियों से चरवाहे रहे हैं. रेतीले और चट्टानी इलाके के कारण यहां कृषि लायक परिस्थितियां नहीं हैं, इसलिए यहां के निवासी पशुपालन करते हैं और फिर उन्हें बेचकर गुजारे लायक आजीविका कमाते हैं.

कुछ साल पहले तक बलदेव गुर्जर जैसे चरवाहों के लिए कालाखेत गांव से होकर जाने कच्ची सड़क को पार करना किसी बुरे सपने से कम न था. उन्हें रोज़ाना अपने मवेशियों को चराने ले जाना होता था. बलदेव बताते हैं, "यहां तक कि केवल तीन से चार किलोमीटर दूर जाने में भी घंटों लगते थे. हमें झाड़ियों और रेतों को पार करना पड़ता था और मानसून के दौरान तो ये कच्चे रास्ते भी बंद हो जाते थे. बारिश और खेतों से बहकर आने वाली यहां भर जाता था."

2013 में एक ऑल वेदर रोड के निर्माण के साथ ही यहां के हालात अब पूरी तरह बदल गए हैं. अब, बलदेव अपने मवेशियों के साथ सुबह ही निकल जाते हैं. जब वो अपनी पिक-अप वैन में जानवरों को चढ़ाते हैं, तो उनका चेहरा गर्व से चमकता हुआ दिखाई देता है.

अस्पतालों और स्कूलों तक पहुंच

नई सड़कों ने लोगों की जिंदगियों को किस तरह से बदल कर रख दिया है, इसे अलवर जिले के मंधा गांव की एक स्कूल-शिक्षिका शिखा रानी के अनुभवों से समझा जा सकता है. रानी के पास कला वर्ग में परास्नातक की उपाधि है, वो अपने और अन्य लड़कियों की शिक्षा में आने वाली बाधाओं का ज़िक्र करते हुए बताती हैं कि किस तरह से उनके गांव से जाने वाली कच्ची सड़क पानी से भर जाती थी. वो आठ साल पहले के हालातों के बारे में बताती हैं, "ख़ासकर लड़कियां हमारे गांव में स्कूल नहीं जा पाती थीं." पहले, गांव के सबसे करीबी स्कूल तक जाने के लिए बच्चों को कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था और उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ वयस्कों को भी जाना पड़ता था. अब, स्कूल की बसें गांव तक आती हैं; लड़कियां अकेले या समूहों में साइकिल चलाकर स्कूल जाती हैं, और पास के अलवर या सीकर जिलों के कॉलेजों में जाकर पढ़ना अब कोई दूर का सपना नहीं है.

भागवा गांव की भागुरी देवी दो बेटों की मां हैं, और उनके दोनों बच्चे सीकर और उदयपुरवाटी के कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे हैं. वो स्वयं एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और वो इस समय दसवीं की परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं. वो याद करते हुए बताती हैं कि कैसे गर्भवती

महिलाओं को खाटों या ऊंट गाड़ियों पर लिटाकर पास के अस्पतालों में जाया जाता था और अक्सर रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती थी. अब कोई भी बीमार को ले जाने के लिए एंबुलेंस या प्राइवेट गाड़ियों को बुला सकता है. अब गांव में महिलाओं और बच्चों के लिए दवाएं, टीकाकरण और अन्य स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हैं. 

वो बताती हैं, "हमारा गांव अब आगे बढ़ रहा है. हमारे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, उनका भविष्य अब सुरक्षित है."

ये विश्व बैंक के ग्रामीण सड़क परियोजना -II के लाभार्थी हैं, जो केंद्र सरकार के प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई आरआरपी-II) का समर्थन करती है. विश्व बैंक ने राजस्थान में इस परियोजना के तहत  2800 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया है, जिसके सहयोग से 3600 से ज्यादा सड़कों का निर्माण संभव हुआ है. 

इन सड़कों का जाल दस हजार किमी की दूरी तक फैला हुआ है और इस परियोजना से कुल 3,677 गांव सड़क-मार्ग से जुड़कर लाभान्वित हुए हैं.

रूपरेखा निर्माण और क्रियान्वयन में विश्व बैंक के मानक

विश्व द्वारा भारत की ग्रामीण सड़क परियोजना में किए गए सहयोगात्मक हस्तक्षेप ने परियोजना-निर्माण (रूपरेखा, नियोजन और क्रियान्वयन) के क्षेत्र में वैश्विक मानकों को स्थापित किया है और इसके साथ ही मौजूदा प्रणालियों को सुदृढ़ करते हुए कई नवाचारों को जन्म दिया है.

उदाहरण के लिए, सड़क-निर्माण के लिए योजना बनाने से पहले समुदायों से विस्तृत चर्चा की गई, यहां तक कि समुदाय के सदस्यों ने 'ट्रांज़ेक्ट वॉक' प्रक्रिया के माध्यम से सड़क-मार्ग निर्धारित किए. इस प्रक्रिया में परियोजना निर्माता, स्थानीय लोगों एवं प्राधिकारियों की सहायता से किसी भौगोलिक क्षेत्र की विशिष्टताओं को देखते हुए मूलभूत सुविधाओं जैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि की अवस्थितियों का एक नक्शा बनाते हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर, देखकर, परियोजना से जुड़े जोखिमों (और सामाजिक लागतों) की पड़ताल कर आखिरकार एक रूपरेखा का निर्माण करते हैं. इसमें औरतों, अल्पसंख्यक समुदायों और परियोजना से प्रभावित होने वाले लोगों को शामिल किया गया था. ग्रामीणों ने सड़क-निर्माण के लिए स्वेच्छा से अपनी ज़मीनों का दान किया.

महिला स्वयं सहायता समूहों सहित स्थानीय समुदायों ने भी विशेष रूप से तैयार टूलकिट की मदद से सड़कों के निर्माण और रखरखाव की निगरानी की. काम की गुणवत्ता के आधार पर अनुबंध तैयार किए गए. इस परियोजना के दौरान ये पाया गया कि जब आम लोग सड़क-निर्माण के विभिन्न चरणों की निगरानी करते हैं तो जवाबदेही में अनुकूल परिवर्तन आने के साथ-साथ समस्याओं की जल्दी ही पहचान संभव हो पाती है और सड़कों की गुणवत्ता में भी सुधार आता है.

प्राकृतिक संसाधनों की कमी को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम में एक अनिवार्य प्रावधान को रखा गया है, जिसके अनुसार, सड़क-निर्माण के दौरान उसकी स्वीकृत लंबाई का 15 प्रतिशत हिस्सा कचरे और पुनर्चक्रण योग्य सामग्री का उपयोग करके बनाया जाएगा. एक ऑनलाइन निगरानी, प्रबंधन और लेखा प्रणाली की स्थापना ने निर्माण सामग्रियों की ख़रीद को और पारदर्शी और बेहतर बना दिया है, जिसके कारण इसमें लगने वाला समय (3 महीने से) घटकर 45 से 60 दिन रह गया है.

रोज़गार के बढ़ते अवसर

बुधराम गुर्जर एक सड़क के किनारे अपनी एक चाय की दुकान (गुरु कृपा होटल) चलाते हैं. 15 किमी की दूरी तक जाने वाली ये सड़क सांगरवा गांव से होकर गुजरती है. बुधराम पहले एक ट्रक चालक थे, और तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल तक, देश भर में ट्रक चलाते थे. लेकिन घर से दूर रहते-रहते वो थक गए और उन्होंने ये काम छोड़ दिया. वो वापिस अपने गांव आए और 2013 में अपनी चाय की दुकान को एक स्थाई होटल में बदल दिया. पिछले पांच सालों में उन्होंने इस होटल में यात्रियों के लिए चार विश्राम-कक्ष बनवाया है. वो बताते हैं कि उन्हें अपने सड़क किनारे बनाई चाय की दुकान से रोज़ाना 300 से 500 रूपये की आमदनी होती है, जो त्यौहारों के दिन बढ़कर प्रति दिन 1500 रूपये तक हो जाती है. उस दौरान लोग शाकंभरी माता के मंदिर दर्शन के लिए आते हैं.

उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी दो साल पहले ही की है, क्योंकि पहले पास गांवों से उसके लिए रिश्ता बड़ी मुश्किल से आता था. "लोग अपनी बेटियों का रिश्ता हमारे बेटों से तय नहीं करना चाहते थे क्योंकि हमारे गांव में पक्की सड़कें नहीं थीं."

राजस्थान के झुंझुनू जिले के कायस्थपुरा गांव में, एक नई सड़क बन जाने के कारण दूध-विक्रेता राम निवास सैनी के व्यापार में दस गुना उछाल आ गया है. पहले वो एक दिन में केवल 20-30 लीटर दूध बेच पाते थे लेकिन अब हर रोज़ लगभग 300 लीटर दूध की बिक्री कर रहे हैं. वो बताते हैं, "सड़क के बनने से पहले तक हम अपनी पीठ पर दूध लादकर ले जाते थे, और थोड़ी दूर जाने में ही हमें घंटों लग जाते थे." अपनी बढ़ी हुई कमाई से उन्होंने एक बड़ा घर बनवा लिया है, जिसमें शौचालय सुविधाएं भी हैं. गांव के कई लोगों के पास अब मोटरसाइकिल हैं और यहां तक कि कुछ लोगों ने चारपहिया वाहन भी ख़रीद लिया है.

उनकी बेटी कंचन घर से करीब चार किलोमीटर दूर बगड़ के एक कॉलेज में पढ़ती है. अपनी दोपहिया को दिखाते हुए वो कहती है, "मैं अपनी स्कूटी से कॉलेज जाती हूं. जहां तक दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने की बात आती है, हमारे माता-पिता ने हम पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है." कंचन कहती हैं कि वो आगे पढ़ाई करेंगी या फिर कोई नौकरी करेंगी. उसके पिता भी उसके लिए यही सपना देखते हैं. जब उनसे उनकी बेटी की शादी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उस बात को खारिज़ करते हुए कहा कि उनकी पहली प्राथमिकता उसे आत्मनिर्भर बनाना है.

सभी का कहना है कि राजस्थान की ग्रामीण सड़कों ने लोगों के लिए न सिर्फ़ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों में इज़ाफा किया है, बल्कि ग्रामीणों का ये भी कहना है कि इन सड़कों ने उनके गुमनाम गांवों को शहरों से जोड़कर उसे महत्त्वपूर्ण जगहों में बदल दिया है. आत्म-निर्भर होने और भारत के विकास में भागीदार होने से जुड़ी कहानियां आज इन गांवों के हर एक घर से सुनने को मिलती.

अक्टूबर 2021 तक*

41 अरब डॉलर के वित्त पोषण वाली प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने 2004 से अब तक ग्रामीण भारत की 323000 बस्तियों को लाभ पहुंचाया है. जिसके तहत नई सड़कों का निर्माण किया गया है और पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई है. विश्व बैंक ने इस कार्यक्रम

में अब तक कुल 2.1 अरब डॉलर का निवेश किया है. 2020 तक, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित ग्रामीण सड़क परियोजना के तहत 48 हजार किमी लंबी सड़कों का निर्माण किया गया है, जिसे अब यातायात के लिए खोल दिया गया है. इन सड़कों ने प्रत्यक्ष रूप से लगभग 19 हजार बस्तियों को लाभ पहुंचाया है.