वाशिंगटन, 23 जून, 2025 - विश्व बैंक के कार्यपलक निदेशक मंडल ने भारत के तमिलनाडु राज्य को सहयोग देने के लिए एक नए कार्यक्रम को मंजूरी दी, जिससे 16 लाख महिलाओं के लिए गुणवत्तापूर्ण नौकरियों को पाने में मदद मिलेगी और राज्य में महिला श्रम बल की भागीदारी बढ़ेगी।
तमिलनाडु में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों में अधिक नौकरियां सृजित हो रही हैं। राज्य में महिला श्रम शक्ति भागीदारी की दर सबसे अधिक है और इसने भारत में कामकाजी महिलाओं की सुरक्षा के लिए मानक तय किए हैं। हालांकि, महिलाओं की भागीदारी पुरुष भागीदारी दर से 32 प्रतिशत कम है। इसके अलावा, महिलाएं बड़े पैमाने पर कृषि क्षेत्र में और कम वेतन वाली अनौपचारिक नौकरियों में कार्यरत हैं। 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के राज्य के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, तमिलनाडु सरकार का लक्ष्य महिलाओं के रोजगार की बाधाओं को कम करने और श्रम बल में शामिल होने के लिए महिलाओं की तत्परता और प्रोत्साहन को बढ़ावा देने के प्रयासों को बढ़ाकर महिला श्रम शक्ति भागीदारी को और बढ़ाना है।
15 करोड़ डॉलर के तमिलनाडु महिला रोजगार और सुरक्षा (WESAFE) कार्यक्रम के तहत, 600,000 से अधिक महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण और करियर सहायता मिलेगी, और 18,000 महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए इनक्यूबेशन सहायता मिलेगी।
तमिलनाडु सरकार को विश्व बैंक के समर्थन से राज्य में महिलाओं के लिए कई सुरक्षित छात्रावास स्थापित करने में मदद मिली है। इस ऑपरेशन से इन सक्षम सेवाओं का विस्तार होगा जिसमें क्रेच सुविधाएं और बुजुर्गों की देखभाल शामिल होगी और साथ ही महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के मामलों की रिपोर्टिंग के लिए सुरक्षित परिवहन और हॉटलाइन कॉल-सेंटर के विकल्प भी बढ़ेंगे।
भारत में विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगस्टे तानो कौमे ने कहा कि, "कौशल को बढ़ाकर, वित्त तक अधिक पहुंच प्रदान करके और क्रेच, सुरक्षित छात्रावास और परिवहन जैसी सक्षम सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ाकर, यह ऑपरेशन महिलाओं को कार्यबल में भाग लेने और तमिलनाडु की एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य में योगदान करने की उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद करेगा।"
यह कार्यक्रम महिलाओं के रोजगार के लिए राज्य की क्षमता, तकनीकी साझेदारी और संस्थागत संरचनाओं को मजबूत करेगा, जिसमें एक सामान्य परिणाम फ्रेमवर्क के विकास का समर्थन करना, तमिलनाडु महिला नीति, राज्य स्तरीय नीतियों और गैर-कृषि क्षेत्रों और महिला उद्यमिता में महिला श्रम शक्ति भागीदारी का विस्तार करने के लिए निवेश की सुविधा के लिए एक नियामक ढांचा तैयार करना शामिल है।
कार्यक्रम के टास्क टीम लीडर मुदरिस अब्दुलाही मोहम्मद और प्रद्युम्न भट्टाचार्जी ने कहा, "इसके अलावा, कार्यक्रम महिला श्रमिकों, छात्राओं और महिला उद्यमियों के लिए आवास और गतिशीलता विकल्पों की गुणवत्ता और पहुंच को मजबूत करने के लिए उद्योग संघों, प्रतिष्ठित संस्थानों और निजी संगठनों के साथ सहयोग का समर्थन करेगा।"
इस प्रकार यह कार्यक्रम महिलाओं के रोजगार और उद्यमिता के अवसरों के लिए निजी/सार्वजनिक सहयोग में योगदान देगा। कार्यक्रम के तहत, निजी पूंजी द्वारा समर्थित एक राज्य-स्तरीय मंच महिलाओं को वित्त तक पहुँच प्राप्त करने और उद्यमियों के लिए ऋण गारंटी निधि और सूक्ष्म अनुदान जैसे वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा।
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से प्राप्त 15 करोड़ डॉलर के कार्यक्रम ऋण की परिपक्वता अवधि 25 वर्ष है, जिसमें 5 वर्ष की छूट अवधि शामिल है।
