वाशिंगटन, 24 मार्च, 2023 - विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक मंडल ने पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम को आपदा तैयारियों में सुधार करने और बाढ़ पूर्वानुमान बेहतर करने में मदद करने के लिए आज 10.8 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। इस परियोजना से लगभग 60 लाख लोगों को लाभ होगा और यह असम के लिए 50 करोड़ डॉलर के बड़े निवेश कार्यक्रम का हिस्सा है।
असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन परियोजना बेकी और बुरिदेहिंग नदी की घाटियों में हरित बुनियादी ढांचे का निर्माण करके बाढ़ और नदी के कटाव के खतरे को कम करने में राज्य की मदद करेगी, जिससे लगभग 100,000 लोगों की रक्षा होगी। यह परियोजना बेहतर बाढ़ पूर्वानुमान और मोबाइल अलर्ट सहित सटीक प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों के माध्यम से आपदाओं में राज्य की प्रतिक्रियाओं को मजबूत करने में भी मदद करेगी। यह परियोजना कम से कम 10,000 लोगों को जलवायु-लचीले बाढ़ आश्रय सुविधाएं प्रदान करेगी। यह परियोजना राज्य और जिला आपातकालीन परिचालन केंद्रों के जरिए सरकारी एजेंसियों को संकट के दौरान तेजी से प्रत्युत्तर देने में भी मदद करेगी।
भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर ऑगुस्ट तानो कुआमे ने कहा कि, "2022 की बाढ़ ने असम में लाखों लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। यह परियोजना असम के आपदा जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण को आगे बढ़ाएगी और इस प्रकार असम के लोगों के लिए जीवन और संपत्ति की रक्षा करते हुए जलवायु-लचीले विकास में योगदान देगी।
यह परियोजना असम को बाढ़ और कटाव की तत्काल चुनौतियों से निपटने में मदद करेगी, और राज्य के जटिल नदी प्रणालियों का प्रबंधन करने में भी मदद करेगी। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली असम की आर्थिक जीवन रेखा है, और राज्य के समृद्ध प्राकृतिक संसाधनों और सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन राज्य पर बाढ़, नदी के किनारे कटाव, अवसादन और जैव विविधता के नुकसान का महत्वपूर्ण आर्थिक और पर्यावरणीय प्रभाव पड़ता है, जिससे इसके लोगों की आजीविका का नुकसान होता है। असम सरकार ने जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक बारिश की घटनाओं में 5-35 प्रतिशत की वृद्धि और बाढ़ की घटनाओं में 25 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि का अनुमान लगाया है।
परियोजना के टास्क टीम लीडर ग्रेग ब्रोडर, अनूप कारंत और सत्य प्रिया ने कहा कि, "आपदा तैयारियों के साथ जल संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा और आर्थिक विकास को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। उन्होंने कहा कि "परियोजना जलवायु लचीले गांवों को डिजाइन करने और बाढ़ आश्रयों को विकसित करने में योगदान देगी जो समुदाय के सदस्यों और पशुधन के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करेंगे।
अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) से 10.8 करोड़ डॉलर के ऋण की परिपक्वता अवधि 11.5 साल और छूट अवधि 4 साल है।
