ननई दिल्ली, 20 सितंबर, 2022 - विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक बोर्ड ने आज उत्तर भारतीय राज्य पंजाब को वित्तीय संसाधनों का बेहतर प्रबंधन करने और सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने में मदद के लिए 15 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। पंजाब राजकोषीय एवं संस्थागत लचीलापन निर्माण कार्यक्रम विभिन्न सरकारी विभागों की संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करेगा, राजकोषीय जोखिमों का प्रबंधन करेगा और टिकाऊ विकास के समर्थन के लिए सूचित नीतिगत विकल्प बनाने के राज्य के प्रयासों का समर्थन करेगा।
पंजाब का विकास क्षमता से कम रहा है। राजकोषीय चुनौतियों और संस्थागत क्षमता की बाधाओं के कारण दुर्लभ संसाधन विकास प्राथमिकताओं में सही बट नहीं पाते हैं।
नई परियोजना नियोजन, बजट और निगरानी कार्यों को मजबूत करके और डिजिटल तकनीक का लाभ उठाकर राज्य के विकास लक्ष्यों का समर्थन करेगी। यह परियोजना नए कानूनी और नीतिगत सुधारों के राज्य-व्यापी अमल का समर्थन करके सार्वजनिक खरीद प्रणालियों में जवाबदेही बढ़ाने का भी लक्ष्य रखेगी।
विश्व बैंक के भारत में देश निदेशक ऑगस्टे टानो काउमे ने कहा, "विश्व बैंक पंजाब में समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण समय पर, लागत प्रभावी और अच्छी गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाओं को देने के राज्य के प्रयास में राज्य का भागीदार बनकर आनंदित है। यह नई परियोजना राज्य की नई डेटा नीति के कार्यान्वयन का समर्थन करेगी, जिसका उद्देश्य विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पहलों को एक साथ लाना और आवश्यक सेवाओं को वितरित करते समय संभावित रिसाव को कम करना है।"
परियोजना दो पहल करेगी : सबसे पहले, सेवा वितरण में सुधार के उद्देश्य से नगर निगमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक प्रदर्शन-आधारित अनुदान प्रणाली शुरू करना। दूसरा, अमृतसर और लुधियाना शहरों के चुनिंदा क्षेत्रों में 24x7 जलापूर्ति का प्रदर्शन। यह जल वितरण प्रणालियों में सुधार करेगा और पानी के रिसाव को कम करेगा। इन परीक्षणों की सफलता बेहतर सेवा वितरण को राज्य-व्यापी स्तर पर लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण क्षमता प्रदान करेगी।
परियोजना के लिए विश्व बैंक के टास्क टीम लीडर्स ध्रुव शर्मा और भावना भाटिया ने कहा, “परियोजना एक ‘समग्र-सरकार’ दृष्टिकोण का उपयोग कर रही है, जो यह सुनिश्चित करेगा कि पंजाब राज्य सरकार के विभिन्न विभाग सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में अपनी दक्षता बढ़ाने के लिए एक साथ संबद्ध हैं। प्रदर्शन आधारित अंतर-सरकारी राजकोषीय स्थानान्तरण शहरों के बेहतर प्रबंधन और नागरिकों को सेवा वितरण को प्रोत्साहित करेंगे ”।
आईबीआरडी से 15 करोड़ डॉलर के ऋण की परिपक्वता 15 साल की है, जिसमें 6 महीने की अनुग्रह अवधि शामिल है।
