वाशिंगटन, 29 नवंबर, 2021- विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल को राज्य के चुनिंदा क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की परिचालन दक्षता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए 13.5 करोड़ डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है।
पश्चिम बंगाल रणनीतिक रूप से पूर्वोत्तर और दक्षिण पूर्व एशिया को जाते गलियारे पर स्थित है और क्षेत्रीय बिजली व्यापार को सुविधाजनक बनाने और बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य पहले से ही बांग्लादेश के साथ बिजली व्यापार को सुगम बना रहा है।
पश्चिम बंगाल में तीव्र आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप पिछले पांच वर्षों में बिजली की मांग 4.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्लूबीएसईडीसीएल) की सेवा प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या पिछले छह वर्षों में दोगुनी से अधिक बढ़कर लगभग दो करोड़ उपभोक्ताओं तक पहुंच गई है। मुख्य वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में हुई है और राज्य सार्वभौमिक बिजली पहुंच के करीब पहुंच गया है। हालांकि, इस वृद्धि ने बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के वित्त पर भी दबाव डाला है। कोविड-19 संकट से यह दबाव और बढ़ गया है, क्योंकि इससे डिस्कॉम के लिए राजस्व के सबसे बड़े स्रोत - वाणिज्यिक और औद्योगिक -क्षेत्रों से बिजली की मांग घट गई है।
भारत में विश्व बैंक के कंट्री निदेशक जुनैद अहमद ने कहा कि “लोगों को कुशल और विश्वसनीय बिजली प्रदान करने के लिए बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिरता महत्वपूर्ण है। महामारी ने भारत में बिजली वितरण कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य और इसके फलस्वरूप बिजली उत्पादन कंपनियों के वित्तीय स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है”। उन्होंने कहा कि “पश्चिम बंगाल बिजली वितरण और ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजना वितरण नेटवर्क को मजबूत करेगी, स्मार्ट-ग्रिड प्रौद्योगिकियों में निवेश करेगी और डब्लूबीएसईडीसीएल की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करेगी। यह पूरे भारत में अन्य सार्वजनिक वितरण कंपनियों के लिए एक उदाहरण के रूप में काम कर सकती है।”
मई 2020 में, सुपर साइक्लोन अम्फान ने पश्चिम बंगाल में बिजली के बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुँचाया। पश्चिम बंगाल बिजली वितरण और ग्रिड आधुनिकीकरण परियोजना का उद्देश्य डब्ल्यूबीएसईडीसीएल की सूचना और संचार प्रणालियों को मजबूत करना और समान संकटों और आपात स्थितियों में तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना है।
परियोजना का उद्देश्य वितरण प्रणाली के नुकसान को कम करना, बढ़ती लोड मांग को पूरा करने के लिए वितरण नेटवर्क की क्षमता में वृद्धि करना, सिस्टम की संपूर्ण विश्वसनीयता में सुधार करना, नेटवर्क को जलवायु आपदाओं की दृष्टि से लचीला बनाना और डब्लूबीएसईडीसीएल की संस्थागत क्षमता में सुधार करना है।
परियोजना के लिए विश्व बैंक कार्य दल के नेता रोहित मित्तल ने कहा कि “परियोजना परिचालन दक्षता में सुधार और नुकसान को कम करने के लिए नेटवर्क निवेश का समर्थन करेगी। यह बेहतर लोड प्रबंधन के साथ-साथ वितरित ऊर्जा संसाधन के एकीकरण के लिए स्मार्ट-ग्रिड प्रौद्योगिकियों में भी निवेश करेगा”
भारत सरकार, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सहज बिजली हर घर योजना जैसे अपने प्रमुख कार्यक्रमों के माध्यम से देश के लगभग हर घर में बिजली की पहुंच का विस्तार करने में सक्षम हुई है। यह परियोजना राज्य में भारत सरकार के 24×7 सभी को बिजली कार्यक्रम के कार्यान्वयन का समर्थन करेगी और भारत में सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी बनने में डब्लूबीएसईडीसीएल का समर्थन करेगी।
इस परियोजना को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा और एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक (एआईआईबी) और विश्व बैंक से ऋण से वित्तपोषित किया जाएगा।
इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट (आईबीआरडी) से $135 मिलियन का ऋण एक परिवर्तनशील स्प्रेड ऋण है जिसकी परिपक्वता 17 वर्ष है, जिसमें सात वर्ष की छूट अवधि भी शामिल है।
